काठमाडौँ । कानुन बनाउँदैमा हिंसा नहुने होइन, प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । हाम्रो देशमा कानुन, नीति, नियम, निर्देशिका त धेरै बनेका छन् । अधिकार पनि धेरै प्राप्त भएका छन् तर कानुन कार्यान्वयन हुने वातावरण भने नभएको सरोकारवालाको भनाइ थियो । सङघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (PLGSP) को आयोजना तथा जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँको सहकार्यमा भएको सुरक्षित, मर्यादित तथा समावेशी कार्यस्थल सम्बन्धी सरोकारवालाहरुसँगको कार्यशाला गोष्ठीमा सो कुरा बताइएको हो ।

‘’अचेल सहमती हुन्जेल सम्बन्ध हुने, विमती भएपछि हिंसा हुने सवाल आउने गरेको’’ राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले बताइन् । उनले यो सवाल सत्य भएको समेत स्पष्ट गरिन् । विमती भएपछि नै हिंसा हुने हो, पराजुलीको भनाइ थियो । सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांश साथीहरु कुनै न कुनै किसिमको हिंसामा पर्नुहुन्छ, त्यसैले वर्षमा कम्तीमा एकपटक कार्यस्थलमा हुने हिंसा सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम गर्नु वाञ्छनीय रहेको पराजुलीले सुझाइन् ।

राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्ष कमला पराजुली जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँका प्रमुख सन्तोष बुढाथोकीले हाम्रो परम्परागत संस्कार, संस्कृति भुल्दै जानाले पनि कार्यस्थलमा हुने हिंसा बढ्न थालेको बताए । उनले हाम्रो सनातन परम्परामा नमस्कार गर्ने प्रचलन थियो, त्यसलाई भुलेर हात मिलाउन थाल्यौँ, गला लगाउन थाल्यौँ । नमस्कारलाई जीवन्त राख्न सके कार्यस्थलमा हुने हिंसामा केही न्युनीकरण हुन सक्थ्यो कि ? बुढाथोकीको भनाइ थियो । बुढाथोकीले कार्यस्थलमा हुने हिंसाको न्युनीकरणका लागि विद्यालयस्तरदेखि नै बालबालिकालाई नैतिक शिक्षा दिनुपर्ने बताए । एकले अर्कोलाई आरोपप्रत्यारोप गरेर बस्नुभन्दा परम्परागत राम्रा संस्कारलाई जीवन्त बनाउनुपर्नेमा बुढाथोकीले जोड दिए ।

जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँका प्रमुख सन्तोष बुढाथोकी प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (PLGSP) का राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक सहसचिव डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले हामी आफ्नो घरभन्दा काम गर्ने ठाउँमा बढी बस्छौँ । काम गर्ने ठाउँमा फरक पृष्ठभूमिका, फरक सोच भएका साथीहरुसँग काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले हामी सबै मिलेर नै कार्यस्थललाई मर्यादित बनाउनु पर्ने बताए । सबभन्दा पहिला हामी आफैँ सुरक्षित हुने अनि कार्यस्थललाई सुरक्षित, मर्यादित र लैङ्गिक समावेशीकरण बनाउनुपर्ने रेग्मीको भनाइ थियो ।

PLGSP का राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक सहसचिव डा. नारायणप्रसाद रेग्मी विभिन्न आयोगका आयुक्त, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा गैरसरकारी संस्थाका सामाजिक अभियन्ताका बिच भएको कार्यशालामा सरोकारवालाहरुले कुनै महिला कर्मचारीले उठाएको टिप्पणीमा टिप्पणी हेर्ने माथिल्लो कर्मचारीले केही कुरा काटिदिने तर काटेको ठाउँमा के लेख्ने भनेर नसच्याउने गरेको, जुन ठाउँमा काम गर्यो, त्यही ठाउँमा हिंसा भयो भनेर भन्न नसक्ने अवस्था रहेको, कानुनमा उल्लेख गर्ने तर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने नगरेको, कार्यस्थलमा हुने हिंसाको न्यूनीकरणका लागि सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमार्फत् स्थानीय तहमा श्रमिकको पञ्जीकरण हुनुपर्ने, कार्यस्थलमा हुने हिंसा नजानेको मान्छेले भन्दा बौद्धिक मान्छेबाट हुने गरेको, कार्यस्थलमा सहकार्य र सहअस्तित्व नभएको जस्ता कुरा औँल्याएका थिए ।

सरोकारवालाले औँल्याएका कुरालाई संविधानविद् काशीराज दाहालले कानुनी आधार र व्यवहारिक अवस्थाको दृष्टान्त दिँदै स्पष्ट पारेका थिए । संविधानविद् काशिराज दाहाल कार्यक्रममा मिडिया एड्भोकेसी गु्रप (म्याग) का तर्फबाट सञ्चारविज्ञ बबिता बस्नेतले कार्यस्थलमा हुने हिंसा सम्बन्धमा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै हामीले कुराभन्दा पनि काममा जोड दिनुपर्ने बताइन् । कानुन बन्छ कार्यान्वयन हुँदैन भनेर निराश हुनु नहुने बस्नेतको भनाइ थियो । उनले आवाज पनि उठाइरहने र कानुन कार्यान्वयन हुने वातावरण पनि निर्माण गर्दै जानुपर्ने बताइन् । जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँका उपप्रमुख शान्ति पाण्डेले अधिकार मात्र खोजेर हुन्न प्राप्त अधिकारलाई सदुपयोग गर्न सक्नुपर्ने बताइन् । उनले अहिले महिलाहरूबाट पनि अधिकार दुरूपयोग भएको पाइएको उल्लेख गर्दै यतातर्फ सजग हुनुपर्ने पनि बताइन् ।

हामीले हाम्रो कार्यालयलाई चाहिँ मर्यादित, सुरक्षित र समावेशी बनाउँदै लैजाओैँ, परिवर्तन आफैँबाट हुन्छ, पाण्डेको भनाइ थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (PLGSP) का राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक भुपेन्द्र सापकोटाले गरेका थिए ।

श्रोतः Sajha Sanchar Group Private Limited (https://sajhavoice.com/archives/34416)