Skip to main content
Submitted by bagamati on 26 June 2023
Provice
Type
Latest Updates

वित्तीय सुशासन जोखिम न्युनीकरणका लागि सार्वजनिक संयन्त्र, प्रक्रिया, पद्दती र सेवा प्रवाह गर्ने शैलीमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु पहिलो शर्त हुन जान्छ । यसबाट सरकारको सदाचारिता, ईमान्दारीता, जवाफदेहीतापारदर्शितामा बढ्न गई सरकारप्रति जनताको विश्वास बढ्न पुग्दछ । यसका लागि हरेक तहका सरकारले वित्तीय सुशासन जोखिम अवस्थाको मुल्यांकन गरि सो अनुरुप कार्ययोजना बनाइ प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नु पर्दछ, जुन कुशल वित्त व्यवस्थापन प्रणालीको एक अभिन्न औजार पनि हो ।यसै सन्दर्भमा बागमती प्रदेश सरकारको बित्तीय प्रणाली ब्यबस्थापन, पारदर्शि, बिधिसम्मत र प्रभाबकारी बनाउन प्रादेशिक बित्त ब्यबस्थापनका सम्भाबित जोखिमका क्षेत्रहरु पहिचान गरि बित्तीय सुशासनलाइ सस्थागत गर्नको लागि एक दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रम सन्चालन गरिएको छ । बागमती प्रदेशको बित्तिय प्रणाली सुशासन जोखिम कार्यबिधि २०७८, मा रहेका सुचकहरुलाइ बिधुतिय माध्यम बाट मुल्याकंन गर्नका लागि डिजिटल पोर्टल केन्द्रित रही अभिमुखीकरण कार्यक्रम असार ११ गते हेटौडामा सम्पन्न भएको छ ।

Image removed.

मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयको आयोजनामा संचालन भएको कार्यक्रम शासकिय सुधार महाशाखाका शाखा अधिकृत कपिल सिलवालले संचालन गर्नु भएको थियो मन्त्रीपरिषद कार्यालयका उपसचिब बद्री पाठकले सहभागिहरुलाइ स्वागत तथा कार्यक्रमको उदेश्यमाथी प्रकाश पार्नु भएको कार्यक्रम मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिब शिबराम गेलालको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो ।

सुशासन तथा प्रदेशको वित्तीय सुशासन जोखिम मुल्यांकन कार्यविधि २०७८ रहेका प्रमुख बिषयबस्तु माथी सचिब  शिबराम गेलालले प्रस्तुतिकरण गर्नु भएको थियो । प्रदेशमा सुशासन कायम गर्नका लागि निर्णय गर्ने अधिकार, स्रोत, परिचालन गर्ने अधिकार, दरबन्दि अनुसार कर्मचारी, जिम्मेबारी पन्छाउन नहुने तथा लक्ष राखेर काम गरे मात्र प्रदेशमा सुशासन कायम हुने बताउनु भयो । स्रोत प्राप्ती तथा खर्चको सबै आयामहरु यस अन्तरगत पर्ने भएकोले बित्त ब्यबस्थापन बारेमा ज्ञान लिनु आबस्यक छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक हरि प्रसाद उपाध्यायले प्रदेश मन्त्रायलहरुको ब्यरुजु अबस्था तथा गर्नु ब्यरुजु फर्योट गर्नु पर्ने बिधिबारे जानकारी दिनुभएको थियो । बागमती प्रदेशको बित्तिय प्रणाली सुशासन जोखिम कार्यबिधि २०७८, को अनुसुची २ मा रहेको सुचकहरुको अबस्था अनुसार मुल्याकंन बिषयमा प्रदेश लेखा नियन्त्रकले छलफल गर्नु भयो । नेपालको सार्बभौम संसदले हामीले गरेको कामलाइ मलेपको प्रतिबेदन अनुसार छलफल गर्ने र नागरिकलाइ जानकारी दिने गर्दछ । त्यसैगरि प्राबिधिक कक्षा संचालन निशान बस्नेतले गर्नु भएको थियो । पोर्टलमा कसरी लग इन गर्ने तथ्याकं राख्ने र मुल्याकंन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सहजीकरण गर्नु भएको थियो ।

छलफल बढी सूचकहरु माथि केन्द्रित थियो । सुचकहरु धेरै परिमार्जन गर्नु पर्ने सहभागीहरुले उठाएका थिए ।

Tags