कार्यस्थलमा हुने कुनै पनि लिङ्ग,धर्म,जात, उमेर र ठाउँ विशेषका आधारमा गरिने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा कार्यालयका कुनै पनि कर्मचारी, सेवाग्राहीलाई गरिने हिंसा नै हिंसा हो जुन कुरा नेपालको संबिधान २०७२ ले पनि रोक लगाएको छ । साथै महिला बालबालिका र जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दूर्व्यवहार आचार संहिता २०७४ अनुसार “कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार” भन्नाले कसैले पनि आफ्नो पद, शक्ति वा अधिकारको दुरुपयोग गरी, कुनै किसिमको दवाव, प्रभाव वा प्रलोभनमा पारी वा हतोत्साहित हुने गरी कुनै पनि कर्मचारी वा सेवाग्राहीलाई कार्यस्थल परिसर भित्र हैरानी दिएमा यौन जन्य दूर्व्यवहार भनिन्छ ।कार्यस्थल भन्नाले विशेष गरि सरकारी, निजी र गैर सरकारी संस्था बुझिन्छ।
कार्यस्थललाई सुरक्षित मर्यादित समावेशी वातावरण तय गर्न नेपालमा सङ्घीयता हुनु अगाडी नै लैङ्गिक विभेदमा आधारित हिंसा सम्बोधन गर्ने कानुनी प्रावधानहरू -देवानी र फौजदारी संहितामा भएका व्यवस्थाहरू_, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारण ऐन, २०७१ निर्माण गरेको थियो । जसमा सो ऐनले कसैले पनि कार्यस्थलमा यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्न वा गराउनु हुँदैन । यदि कसैले पद , शक्ति वा अधिकारको दुरुपयोग गरी, कुनै किसिमको दबाव, प्रभाव वा प्रलोभनमा पारी वा हतोत्साहित गरी कुनै कर्मचारी वा सेवाहग्राहीलाई कार्यस्थलमा यौनजन्य व्यवहार गर्न नहुने र यदि यस्तो भएमा गुनासो सुनवाईको संयन्त्र बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ साथै सो ऐनको (संशोधन सहित) को दफा २१ ले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी नेपाल सरकार, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) आचार संहिता, २०७४ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।जसमा भनिएको छ सुरक्षित, स्वच्छ तथा मर्यादित वातावरणमा काम गर्न पाउने प्रत्येक व्यक्तिको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहारलाई निवारण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले अचारसंहिता निर्माण गरेको छ त्यसैगरी सङ्घ अन्तरगत लैङ्गिक हिंसा र यौनजन्य हिंसा रोक्नको लागि सबै मन्त्रालयमा लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्ति तोकी काम कर्तव्य र जिम्मेवारी दिएको छ, जसमा प्रभावकारी ढङ्गले उजुरी आउने उजुरीको सम्वोधन हुने खालका थप गुनासो सुन्ने संयन्त्रहरु निर्माण गर्ने अवस्था छ जसको कारणले पिडितले न्याय पाउन सकियोस् ।कार्यस्थलमा कर्मचारीको बिबिधतालाइ नेपालको कानूनले स्विकारेको छ र व्यवहारिक रुपमा पनि प्रभावकारी ढङ्गले स्वीकारेर समाजमा विभेदमा परेको समुदायले मर्यादित रुपमा काम गर्ने वातावरणको सृजना गर्न सकियोस् भनेर आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था दिएको छ।
यसै कारणले प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कार्यक्रम समन्वय इकाई मार्फत आ.व २०८०/८१ को स्वीकृत बार्षिक बजेटको कार्यक्रम नं. २.७४ अनुसार “सङ्घीय तहमा कार्यरत सरकारी अधिकारीहरु, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको लागि सुरक्षित, मर्यादित, समावेशी र सम्मानजनक कार्यस्थल सिर्जना गर्नको निमित्त कार्यस्थलमा हुने हिंसा र यौन दूर्व्यवहार सम्बन्धि अन्तरक्रिया गोष्ठीको आयोजना गरिएको छ । यो अन्तरक्रिया कार्यशाला गोष्ठी सङघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (PLGSP) को आयोजना तथा जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँको सहकार्यमा काठमाण्डौको सुलौटो कटेजमा ५ चैत २०२४ मा सम्पन्न गरिएको छ ।
नेपालमा कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ बनेको १० वर्ष र आचार संहिता, २०७४ आएको ६ बर्ष पुगिसक्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको जसको कारण सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि – (CEDAW) सिड को छैठौं आवधिक प्रतिवेदनमा नेपालमा यौनजन्य दुर्व्यवहारका घटनाहरूको उजुरी न्यून भएको र कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार नियन्त्रण ऐनको कार्यान्वयन अपर्याप्त रहेको टिप्पणी गरेको थियो । साथै नेपालका कार्यस्थलमा हुने दुर्व्यवहारका विरुद्ध आचार संहिताहरू राख्ने व्यवस्था खासै भएको देखिदैन।सङ्घीय कार्यालयमा कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य हिंसा विरुद्धको आचारसंहिताको निर्माण गरी यौनजन्य हिंसाको गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्रको विकास गर्न सके यस सम्बन्धी ऐन र आचारसंहिताले अपेक्षा गरेको सुरक्षित, स्वच्छ तथा मर्यादित वातावरण स्थापना हुने र कार्यालयको वातावरण र सेवा प्रवाहमा समेत प्रभावकारिता र कार्यदक्षता अभिवृद्धि हुन्छ ।
यस सम्बन्धी नेतृत्व तहमा रहेका कर्मचारीहरूलाई अभिमुखीकरण गरी हरेक स्थानीय तहमा आचार संहिता तयार पार्ने वातावरण सिर्जना हुन्छ भन्ने अवधारणा राखी यो अन्तरक्रिया कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरिएको हो ।
- सुरक्षित, स्वच्छ तथा मर्यादित वातावरणमा काम गर्न पाउने प्रत्येक व्यक्तिको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ र आचार संहिता, २०७४ मा भएका व्यवस्था, त्यसको आवश्यकता र औचित्यका बारेमा सङ्घीय तहमा कार्यरत सरकारी अधिकारीहरु, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको सरोकारवालाहरूलाई अभिमुखिकरण गर्नु,
- कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहारलाई निवारण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक संयत्र तयार गर्न आवश्यकता अनुसार सहजीकरण गर्नु
- कार्यक्रमको उपलब्धी
- कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार र सो निवारण सम्बन्धी सङ्घीय अन्तर्गतका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू सचेत भए।
जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँको सहकार्यमा काठमाण्डौका ११ वटा पालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख, योजना अधिकृत/प्रशासकिय अधिकृत, जनप्रतिनीधि, लै स सा स फोकल व्यक्ति, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय मधेशी आयोग, राष्ट्रिय थारु आयोगका प्रतिनीधिहरु, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकका प्रतिनीधि, युनडीपीका प्रतिनीधि तथा निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको सरोकारवालाहरूलाई यस गोष्ठीमा आमन्त्रण गरिएको थियो । यस गोष्ठीका अधक्ष्यता सङघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव श्री विनोद प्रकाश सिंहले गर्नु भएको थियो । पानसमा बत्ती बालेर कार्यक्रमको शुरुवात गरिएको थियो । प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (PLGSP) का राष्ट्रिय कार्यक्रम संयोजक भुपेन्द्र सापकोटाले कार्यक्रमको सहजीकरण गरेका थिए ।
प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (PLGSP) का राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक सहसचिव डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले स्वागत मनत्व्य राख्दै गोष्ठी औचित्यका बारे प्रष्ट पार्नु भयो ।
उहाँले प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (PLGSP) मा लैससासले लिएको रणनीति, कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्यमा सुरक्षित, सम्मानित, मर्यादित र लैङ्गिक समावेशीकरण कार्यस्थलको महत्व बारे प्रकाश पार्दै भन्नु भयो कि हामी आफ्नो घरभन्दा काम गर्ने ठाउँमा बढी समय बिताउँछौ र काम गर्ने ठाउँमा फरक पृष्ठभूमिका, फरक सोच भएका साथीहरुसँग काम गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले हामी सबै मिलेर नै कार्यस्थललाई मर्यादित बनाउनु पर्ने बताए । सबभन्दा पहिला हामी आफैँ सुरक्षित हुने अनि कार्यस्थललाई सुरक्षित, मर्यादित र लैङ्गिक समावेशीकरण बनाउनु पर्छ भन्ने भनाइमा जोड दिंदै यस गोष्ठीमा सहभागिहरुले प्रदान गर्ने सुझाव महत्वपूर्ण हुने बताउनु भयो।
कार्यक्रमको शुरुमा लैंगिक हिंसाको तथ्यांकहरु देवी पाण्डे, नेपाल प्रहरी बृत कालीमाटीका प्रहरी बृत हवल्दारले राख्नु भयो। कार्यक्रममा कार्यलयमा हुने हिंसाका बारेमा स्रोत व्यक्ति श्री बबिता बस्नेतनले विभिन्न व्यवहारिक उदाहरण दिंदै प्रष्ट्याउनु भयो । यसता हिंसा, दुर्व्यवहार आफ्नो आफ्नो बुझाइमा भर पर्ने हुनाले सबैको साझा बुझाइ हुनु पर्ने र यस विषय सैदान्तिक भन्दा व्यवहारिक कुरामा बढी जोड दिनु पर्ने बताउनु भयो । साथै यी विषय हरेक व्यक्तिले आत्मसात गर्नु पर्ने हुन्छ । उँहाले अहिलेको काम गर्ने परिवेशमा कार्यस्थलको परिभाषालाई अझ बढी फराकिलो बनाउनु पर्ने, हिंसा र दुर्व्यवहार बीचको फरक, हिंसा महिलामा मात्र नभइ पुरुषहरुमा पनि हुने, अनलाइन हिंसा, अन्तर राष्ट्रिय मी टु अभियान र लैससासमा intersectinality को अवधारणाबाट व्याख्या गर्नु पर्ने बताउनु भयो । नेपालको सन्दर्भमा अरु देशहरु भन्दा कानून, ऐनहरुमा अगाडि रहेको कुरा “आशय करणी”को व्यवस्था सम्म भएको कुराबाट प्रष्ट्याउनु भयो । उँहाले हामीले कुराभन्दा पनि काममा जोड दिनुपर्ने बताइन् । कानुन बन्छ कार्यान्वयन हुँदैन भनेर निराश हुनु नहुने बस्नेतको भनाइ थियो । उनले आवाज पनि उठाइरहने र कानुन कार्यान्वयन हुने वातावरण पनि निर्माण गर्दै जानुपर्ने बताइन् ।
सिकाईका सत्रमा कार्यस्थलमा हुने हिंसा, दुर्व्यवहार सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था बारे अर्का श्रोत व्यक्ति श्री कासीराज दाहालले बताउंनु भयो । उँहाले हिंसा त्यँहा हुन्छ जँहा भेदभाव हुन्छ भन्नेमा जोड दिनुभयो। यो सापेक्षता हुने र यसको महत्वलाई जोड दिएर नै हाम्रो देशमा विभिन्न आयोगहरुको व्यवस्था भएको उल्लेख गर्नु भयो । कानूनहरु परिमार्जित हुंदै गएको सन्दर्भ पनि बताउनु भयो । कानून, नीति बनाउंदा, बजेटको व्यवस्था गर्दा समस्याको पहिचान गरेर समाधानको प्राथमिकिरण गर्नु पर्ने बताउंनु भयो ।
कार्यक्रममा अद्धक्ष्यता गर्नु भएका सङघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव श्री विनोद प्रकाश सिंहज्यूले आफ्ना अनुभव सुनाउनु हुंदै भन्नु भयो, हिंसा महिलाले महिलालाई गर्छ भनिन्छ तर वास्तबमा त्यो समाजले दिएको पिडा हो, हाम्रो सोच, हाम्रो भोगाइ र विचारले दिएको पिडा हो । यस्ता खालका अन्तरक्रिया, सिकाई स्थानीय तह, अझ वडा, बस्तीस्तरमा पनि हुनुपर्ने बताउनु भयो । अन्तरक्रियाको सत्रमा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका उपसचिव श्री ममता बिष्टले मन्त्रालयले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिएको कुरालाई प्रष्ट्याउंदै महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) आचार संहिता २०७४ पालना गरिरहेको बताउनु भयो । “अचेल सहमती हुन्जेल सम्बन्ध हुने, विमती भएपछि हिंसा हुने सवाल आउने गरेको” राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले बताइन् । उनले यो सवाल सत्य भएको समेत स्पष्ट गरिन् । विमती भएपछि नै हिंसा हुने हो, पराजुलीको भनाइ थियो । सार्वजनिक क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांश साथीहरु कुनै न कुनै किसिमको हिंसामा पर्नुहुन्छ, त्यसैले वर्षमा कम्तीमा एकपटक कार्यस्थलमा हुने हिंसा सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम गर्नु वाञ्छनीय रहेको पराजुलीले सुझाइन् ।
जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँका प्रमुख सन्तोष बुढाथोकीले हाम्रो परम्परागत संस्कार, संस्कृति भुल्दै जानाले पनि कार्यस्थलमा हुने हिंसा बढ्न थालेको बताए । उनले हाम्रो सनातन परम्परामा नमस्कार गर्ने प्रचलन थियो, त्यसलाई भुलेर हात मिलाउन थाल्यौँ, गला लगाउन थाल्यौँ । नमस्कारलाई जीवन्त राख्न सके कार्यस्थलमा हुने हिंसामा केही न्युनीकरण हुन सक्थ्यो कि ? बुढाथोकीको भनाइ थियो । बुढाथोकीले कार्यस्थलमा हुने हिंसाको न्युनीकरणका लागि विद्यालयस्तरदेखि नै बालबालिकालाई नैतिक शिक्षा दिनुपर्ने बताए । एकले अर्कोलाई आरोपप्रत्यारोप गरेर बस्नुभन्दा परम्परागत राम्रा संस्कारलाई जीवन्त बनाउनुपर्नेमा बुढाथोकीले जोड दिए ।
विभिन्न आयोगका आयुक्त, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा गैरसरकारी संस्थाका सामाजिक अभियन्ताका बिच भएको कार्यशालामा सरोकारवालाहरुले कुनै महिला कर्मचारीले उठाएको टिप्पणीमा टिप्पणी हेर्ने माथिल्लो कर्मचारीले केही कुरा काटिदिने तर काटेको ठाउँमा के लेख्ने भनेर नसच्याउने गरेको, जुन ठाउँमा काम गर्यो, त्यही ठाउँमा हिंसा भयो भनेर भन्न नसक्ने अवस्था रहेको, कानुनमा उल्लेख गर्ने तर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने नगरेको, कार्यस्थलमा हुने हिंसाको न्यूनीकरणका लागि सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमार्फत् स्थानीय तहमा श्रमिकको पञ्जीकरण हुनुपर्ने, कार्यस्थलमा हुने हिंसा नजानेको मान्छेले भन्दा बौद्धिक मान्छेबाट हुने गरेको, कार्यस्थलमा सहकार्य र सहअस्तित्व नभएको जस्ता कुरा औँल्याएका थिए । सरोकारवालाले औँल्याएका कुरालाई संविधानविद् काशीराज दाहालले कानुनी आधार र व्यवहारिक अवस्थाको दृष्टान्त दिँदै स्पष्ट पारेका थिए । कानुन बनाउँदैमा हिंसा नहुने होइन, प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका छन् । हाम्रो देशमा कानुन, नीति, नियम, निर्देशिका त धेरै बनेका छन् । अधिकार पनि धेरै प्राप्त भएका छन् तर कानुन कार्यान्वयन हुने वातावरण भने नभएको सहभागीहरुको भनाइ थियो । कार्यस्थललाई सुरक्षित, मर्यादित, सम्मानित बनाउंनका लागि बनेका विभिन्न कानून, नीति, नियमहरुलाई एकिकृत गर्न सके अझ राम्रो हुने कुरामा छलफल पनि भयो । जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँका उपप्रमुख शान्ति पाण्डेले अन्तरराष्ट्रिय नारी दिवसको औचित्य बारे बताउंदै मात्र अधिकार खोजेर हुन्न प्राप्त अधिकारलाई सदुपयोग गर्न सक्नुपर्ने बताइन् । उनले अहिले महिलाहरूबाट पनि अधिकार दुरूपयोग भएको पाइएको उल्लेख गर्दै यतातर्फ सजग हुनुपर्ने पनि बताइन् । हामीले हाम्रो आफ्नो आफ्नो कार्य क्षेत्रमा जनचेतना जगाउंदै, हाम्रा कार्यालयलाई मर्यादित, सुरक्षित र समावेशी बनाउँदै लैजाओैँ, परिवर्तन अवश्य हुन्छ भन्दै पाण्डेले कार्यक्रम समापन गर्नुभयो ।
